प्रश्न:-पूर्वोत्तर भारत अक्सर आंतरिक तनावों के कारण चर्चा में रहता है, ‘एक ओर इसका कारण नृजातीय विविधता को माना जाता है तो दूसरी ओर स्वयं की भारत से अलगाव की भावना को।’ कथन को स्पष्ट करते हुए, इस स्थिति में सुधार हेतु अपेक्षित उपायों की चर्चा कीजिये।

भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र विविध परिप्रेक्ष्यों में महत्त्वपूर्ण है। जहाँ एक तरफ यहाँ की सांस्कृतिक विविधता भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है, प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है, वहीं चीन, म्याँमार और बांग्लादेश के साथ सीमा साझेदारी के कारण भी इस क्षेत्र का महत्त्व बढ़ जाता है। ऐसे में इस क्षेत्र का तनावग्रस्त होना भारत की आंतरिक सुरक्षा तथा विकास दोनों के लिए उचित नहीं।

नृजातीय विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित कारक हैंः

• पूर्वोत्तर में विभिन्न नृजातीय समुदाय हैं। इनमें से कई आज भी अपनी परंपरागत संस्कृति के साथ रूढ़ बने हुए हैं। मेइती, नगा, कार्बी, बोडो आदि ऐसे कुछ महत्त्वपूर्ण समुदाय हैं।
• इस परिप्रेक्ष्य में कई बार इन समुदायों के मध्य ही स्वामित्व के अधिकारों को लेकर संघर्ष हो जाते हैं।
• वहीं, भारत से अलगाव की प्रवृत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कारक दृष्टिगोचर होते हैं-
• शेष भारत और पूर्वाेत्तर क्षेत्र के कुछ लोगों के अंतर्मन में ऐसी भावना निर्मित हो गई है कि इन दोनों के हित पूर्णतः भिन्न हैं।
• पूर्वाेत्तर क्षेत्र में विवादास्पद अफस्पा के प्रभाव ने भी यहाँ अलगाववादी मंशा को उत्तेजित किया है।
• कुछ गुटों, जैसे नागा गुट एन.एस.सी.एन. द्वारा अलग स्वायत्त क्षेत्र निर्मित करने की मांग।
• चीन जैसी बाह्य शक्तियों द्वारा क्षेत्र के उग्रवादी गुटों को समर्थन देना ताकि ये भारत सरकार के विरुद्ध कार्यवाहियाँ करते रहें।
• इन परिस्थितियों में पूर्वोत्तर क्षेत्र के संदर्भ में ठोस कार्रवाई करने की आवश्यकता है। यह कार्रवाई संरचनात्मक और गुणात्मक दोनों परिप्रेक्ष्यों में महत्त्वपूर्ण साबित होगी।

पूर्वाेत्तर क्षेत्र में आतंरिक तनावों से निपटने के लिये प्रभावी अपेक्षित उपाय निम्निलिखित हैं-

प्रभावी शांति वार्ता व आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति का निर्माण एवं समीपवर्ती राष्ट्रों से सहयोग एवं समन्वय, आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों का उचित सत्यापन, नीति निर्माण में पूर्वाेत्तर के लोगों की संस्कृति व मनोदशा का ध्यान, अवैध प्रवासियों पर प्रभावी रोक और निष्पक्ष राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के निर्माण द्वारा उचित समाधान संभव है।

स्वायत्त जिला परिषदों के माध्यम से जातीय अल्पसंख्यकों को शक्तियों को प्रत्यायोजित करने, शासन व प्रशासन के स्तर पर कोताही को दूर करने, युद्धविराम समझौते व शांति वार्ताओं का लाभ लेकर अपनी शक्ति को सुदृढ़ करने वाले गुटों की गतिविधियों पर रोक, समान रूप से समस्त क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था में सुधार, लुक-ईस्ट नीति के साथ उचित संलग्नता, सीमा विवादों के समयबद्ध समाधान, सतत एवं समावेशी विकास जैसे उपाय प्रमुख रूप से कारगर साबित हो सकते हैं।

कुल मिलाकर पूर्वाेत्तर भारत को भारत के अभिन्न अंग के रूप में और विकास करने की आवश्यकता है। साथ ही यहाँ विद्यमान तनाव के कारणों को आपसी समन्वय से दूर करने की आवश्यकता है तभी भारत का संपूर्ण विकास हो सकता है।